२० भदौ, काठमाडौं । बजारमा नगद अमेरिकी डलरको अभाव भएको दुई महिना भयो । डलरको चरम हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सिंगापुरका बैंक खातामा निक्षेपकारुपमा रहेको अमेरिकी डलर ल्याएर अभाव हटाउने तयारी थाल्यो ।
राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरुले केही वाणिज्य बैंकहरुलाई सिंगापुरबाट कार्गो गरेर डलर ल्याउन आग्रह गरे । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग राष्ट्र बैंकको काम डलर आयात गर्ने नभएको भन्दै वाणिज्य बैंकहरुलाई डलर ल्याउन दिन अग्रसर भयो ।
त्यसपछि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नेतृत्वमा नविल, इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकले डलर ल्याउन तयार भए । बैंकका अधिकारीहरुबीच बाक्लो छलफल भइरहेको थियो ।
तर, त्यही समयमा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयले राष्ट्र बैंक आफैंले तत्काल एक करोड डलर ल्याएर बजारमा देखिएको डलर अभाव हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्यो । दुई फरक-फरक विभागले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंक भित्रै डलर कसले ल्याउने भन्ने द्वन्द्व चुलिएको छ ।
बजारमा भएको डलर अभाव हटाउन सिंगापुरबाट डलर ल्याउने कुरामा भने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु एकमत छन् । तर, राष्ट्र बैंकले ल्याउने कि वाणिज्य बैंकहरुलाई ल्याउन दिने भन्ने विषयमा चाहीँ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुबीच चरम मतभेद छ ।
‘राष्ट्र बैंकको काम आयात गर्ने होइन,’ वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘ढुक्क हुनुहोस् वाणिज्य बैंकहरुले नै डलर ल्याउँछन् । हामी उनीहरुलाई नै डलर ल्याउन स्वीकृति दिन्छौं ।’
तर, बैंकिङ कार्यालय अर्थात् नोट विभागका अधिकारीहरु भने राष्ट्र बैंकले नै ल्याएर डलर अभाव हटाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘डलर नपाएर जनतालाई छटपटी भएको छ, यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याएर बजारमा देखिएको अभाव हटाउनुको विकल्प अरु हुनै सक्दैन,’ बैंकिङ कार्यालयका एक अधिकारीले भने- ‘बजारमा नोटको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नोट विभागको हो ।’
बैैंकिङ कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट कार्गो गरेर डलर ल्याउँदा त्यसको रेट निर्धारण गर्न कठिन हुने र त्यसले अर्काे समस्या निम्त्याउन खतरा रहेको बताउँछन् ।
‘उनीहरुले आफ्नो लागत जोड्छन्, जसले डलरलाई महंगो बनाउँछ, हामीसँग पनि डलर स्टक छ, जुन हामी सस्तो दरमा उपलब्ध गराउँछौं,’ ती अधिकारीले भने-‘वाणिज्य बैंकहरुले डलर ल्याए भने बजारमा डलरको भाउ दुई थरीको हुने पक्कापक्की छ ।’
मुलुकभित्रको मौदि्रक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको भएकाले राष्ट्र बैंक आफैंले डरल ल्याएर बजारलाई एकरुपता दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
डेपुटी गभर्नरसम्म पुगेर अडि्कयो
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग र बैंकिङ कार्यालय दुबैले गरेका प्रस्ताव डेपुटी गभर्नरको स्तरसम्म पुगिसकेका छन् । तर, त्यहाँ पुगेर फाइल अडि्कएको छ । डलर वाणिज्य बैंकलाई ल्याउन दिने कि राष्ट्र बैंक आफैंले ल्याउनेभन्ने निर्णय राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिले गर्छ । व्यवस्थापन समितिको संयोजक गभर्नर हुन्छन् भने दुबैजना डेपुटी गभर्नर त्यसको सदस्य हुन्छन् ।
डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी केहीदिन अघि अमेरिका गएका छन् । उनी अब हप्तादिन पछि मात्रै फर्किन्छन् । शिवाकोटीकहाँ पुगेको फाइल त्यहाँबाट फरवार्ड नभएको स्रोतहरुको दाबी छ ।
पण्डित भन्छन्- दुबैले ल्याउन सक्छन्
कसले डलर ल्याउने भन्नेबारे राष्ट्र बैंकभित्र द्धन्द्ध नभएको सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘कसले ल्याउने भनेर छलफल भएको हो, यसलाई द्धन्द्ध भनेर बुझ्नु भएन,’ उनले भने- ‘हरेक विषयको निर्णय गर्नुअघि बहस र छलफल हुन्छन् र हुनैपर्छ ।’
पण्डितका अनुसार राष्ट्र बैंक आफुले पनि डलर ल्याएर बजारमा देखिएको अभाव हटाउन गंभीर छ । तर, त्यसको अर्थ वाािणज्य बैंकहरुलाई ल्याउन नदिने भन्ने नभएको उनले बताए ।
‘दुबैले आआफ्नै तरिकाले ल्याएर बजारमा देखिएको नगद डरको अभमाव हटाउन सक्छन्,’ उनले भने ।
स्टान्डर्ड चार्टर्डले गर्यो लिखित प्रस्ताब
यसैबीच स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले डलर ल्याउन पाँ भन्ने स्वीकृति माग्दै राष्ट्र बैंकमा लिखित प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।
‘स्टान्डर्ड चार्टर्डले दुईदिन अघिमात्रै डलर ल्याउनका लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएको छ,’ विनिमय विभागका अधिकारीले भने ।
तर, राष्ट्र बैंक नै के गर्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट धारणा बनाइनसकेकाले उसको प्रस्तावको सुनुवाइ तत्कालै हुने देखिँदैन ।
No comments:
Post a Comment