त्रिविले फेरि दियो मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि आइओएमलाई दबाब (पत्रसहित)

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)लाई फेरि दबाब दिएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. तिर्थ खनियाले गत साता चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा आफैँले पत्र लेखेर ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न’ भन्दै सम्बन्धनका लागि दबाब दिएका हुन् । पत्र पाएपछि बिहीबार आईओएमको आकस्मिक फ्याकल्टी बोर्डको बैठक बस्दैछ । उपकुलपति खनियाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन’ भनी उल्लेख गरी ‘निरीक्षण प्रतिवेदनमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गरी अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा पूर्ण सहयोग गरिदिनुहुन निर्देश गरिन्छ ।’ आईओएमले जथाभावी सम्बन्धन दिन इन्कार गरेपछि त्रिविका तत्कालिन उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनको निर्देशनमा तत्कालिन शिक्षाध्यक्ष गुणनिधि न्यौपानेले काठमाडौं उपत्यकाका चार मेडिकल कलेज निरीक्षणका लागि टोली गठन गरेका थिए । चारमध्ये डा. करविरनाथ योगी नेतृत्वको टोलीले २०७० कार्तिक ७ गते त्रिविमा निरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । विभिन्न राजनीतिक दबाब र आर्थिक चलखेलका आधारमा सम्बन्धन लिन हतारहतार निरीक्षण प्रतिवेदन पेश भएको थियो । अपार्टमेन्ट प्रयोजनका लागि बनाइएको भवनको निरीक्षण नगरी टोलीले हतारहतार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसका आधारमा सम्बन्धन पाउन नसकेपछि काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनरुद्धिन अन्सारीले सम्बन्धनको आदेश पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । त्यसको फैसलाका क्रममा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र ओमप्रकाश शर्माले ‘कानून बमोजिम गर्नु’ भनी २०७१ भदौं ३१ गते आदेश दिएका थिए । ‘सम्बन्धनको विषयमा यथासमयमै निर्णय नगरी राख्नु बैध अपेक्षाको विपरित हुने हुनाले’ फैसलामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै सम्बन्धन दिने विषपयमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’ अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद, शिक्षा मन्त्रालय लगायतले सम्बन्धनका लागि पटक–पटक दबाब दिएका थिए । तर आईओएमले भने अडान छाडेन । त्यस बीचमै डा. गोविन्द केसीले जथाभावी सम्बन्धन दिने काम रोक्नुपर्ने माग राखेर अनसन सुरु गरे । उनको माग पूरा गर्ने क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने, त्यतिञ्जेल कुनैपनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढेको भए यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आईओएम फ्याकल्टी बोर्डलाई २०७१ कार्तिक २५ गते पठाएको पत्रमा सम्बन्धन दिन स्थगित गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ । त्यही पत्रका आधारमा आईओएम फ्याकल्टी बोर्डले ‘चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति तयार नभएसम्म सम्बन्धन नदिने’ भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र पठाएको जनाउँदैं ‘हाललाई सम्बन्धन प्रक्रिया स्थगित गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आईओएमको फ्याकल्टी बोर्डमा सम्बन्धनको एजेण्डाले प्रवेश पाएको थिएन । त्यही आशय बुझेर एमाले नेताहरुले मनमोहनको सम्बन्धन प्रक्रियाको फाइल रोकेर प्रतिष्ठानको रुपमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने नयाँ रणनीति लिएका थिए । मेडिकल कलेज सञ्चालन प्रयासको दौडबाट नेपाल प्रहरी पछि हटिसकेको छ भने पिपुल्सले खासै प्रयास गरेको छैन । करिब दुई वर्षपछि अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गरी उपकुलपति कार्यालयबाटै सम्बन्धन प्रक्रियाको खेल सुरु भएको हो । एक वर्षदेखि रिक्त डिन नियुक्तीमा चासो नदिएको त्रिवि पदाधिकारी बोर्डले सम्बन्धनको प्रक्रियामा भने अचानक रुची देखाएको हो । उपकुलपति खनियाँले भने पटक–पटक सर्वोच्च अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनका विषयमा पत्र आएको भन्दै सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन ३ पेजको पत्र लेखेका हुन् । फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी कलेज सञ्चालकले त्रिवि उपकुलपतिसहित आइओएमका डिनलाई समेत अदालतको अपहेलनामा मुद्दा दिएको भन्दै अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्र काटेको जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक २०७३ साउन २० गते फैसला कार्यान्वयनको वारेमा यथार्थ विवरण खुलाउन भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र डिन कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । सम्बन्धनसम्बन्धी विश्वविद्यालयको नियमित प्रक्रियाभन्दा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने विषय नितान्त फरक र संवेदनशिल विषय भएको भन्दै उपकुलपति खनियाले अदालतको आदेश बमोजिम सम्बन्धन दिने गरी कार्यकारी परिषदले निर्णय गर्दासमेत फ्याकल्टी बोर्डको प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने भएकाले सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पत्र काटेका हुन् । त्रिविले चार मेडिकल कलेजहरुको निरीक्षण प्रतिवेदनको फोटोकपी आईओएममा पठाइसकेको छ । सम्बन्धनका लागि उक्त प्रतिवेदनमाथि फ्याकल्टी बोर्डको पनि सिफारिस सहितको प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने भएकाले उपकुलपति खनिया स्वयंले डिन कार्यालयमा ताकेता गरेका हुन् । काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको आदेश पाउन सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निरीक्षण प्रतिवेदन आफैमा फर्जी भएको आईओएम स्रोत बताउँछ । टोलीको नेतृत्व गरेका चिकित्सक योगीले बिरामीको चाप रहेको, आवश्यक संख्यामा प्राध्यापकहरु रहेको, पर्याप्त जग्गा रहेको भनी झुठो विवरण पेश गरेका थिए । उक्त अस्पताल हाल सञ्चालनमा छैन भने अपार्टमेन्टका लागि निर्मित भवनमा १०० रोपनी जग्गासमेत छैन । तर योगी सहितको टोलीले भने लामाटारको जग्गा देखाई मापदण्ड पुगेको भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । त्रिविले पठाएको पत्र